एरियर्स सहित 4% डीए की एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले समस्त कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। मोदी की गारंटी को पूरा कराने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री से मिलकर संयुक्त मोर्चा रखेगा अपनी मांग।इंद्रावती भवन नया रायपुर में बैठक कर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने बनाई रणनीति।

।। सिध्दार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।

रायपुर 17 जुलाई 2024 । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नया रायपुर में आयोजित बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चुनाव के दौरान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की सरकार द्वारा दी गई “मोदी की गारंटी” को पूरा कराने के लिए प्रदेश के समस्त संगठनों से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने का आव्हान किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा आयोजित की गई संयुक्त मोर्चा की बैठक में विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रांताध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले 7 माह से प्रायः सभी कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित प्रमुख जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र के समान डीए देने की मांग किया है। उसके बावजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों एवं अन्य राज्य के कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम डीए 1 जनवरी 2024 से मिल रहा है। सरकार द्वारा डीए की घोषणा करने में हो रहे विलंब के कारण पूरे प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारी एवं डेढ़ लाख पेंशनरों में आक्रोश है।

समस्त वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से जुलाई 2023 में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुटता दिखाकर तत्कालीन भूपेश सरकार को एक मुस्त 9 प्रतिशत डीए तथा 9 प्रतिशत एचआरए देने के लिए विवश कर दिया था, उसी एक जुटता के साथ पुनः संघर्ष का शंखनाद किया जाए।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जुलाई से विधान सभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित अन्य जन प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांग रखेगा। यदि जुलाई माह के अंत तक सरकार ने डीए की घोषणा नहीं की तो आगामी माह अगस्त में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक को प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, कोषालय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष जयनारायण श्रीवास्तव, विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पीआर साहू, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, राज्य शिक्षक महासंघ के प्रांताध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जीआर क्षत्रिय, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ उप प्रांताध्यक्ष अशोक कुमार नावरे, शिक्षक कांग्रेस प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री योगेश सिंह ठाकुर, संचालनालय कर्मचारी संघ के राजेश कुमार वरकड़े, सर्व शिक्षक कल्याण संघ के महेंद्र कुमार चंद्राकर, पूर्व प्रांताध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ शशि कांत गौतम, विद्याभूषण दुबे एवं विष्णु चंद्राकर ने संबोधित किया।बैठक में विभिन्न संगठनों से कांति सूर्यवंशी, भोलाराम कीर, दिलीप कुमार चंद्रवंशी, शिवगुप्ता, सुखीराम धृतलहरे, सुनील भूमरकर, श्याम लाल साहू, एमएल खांडे, मनोज गिरी गोस्वामी इत्यादि प्रतिनिधि उपस्थित थे।