।।खबर सिद्धार्थ न्यूज़ से नीलकांत खटकर।।

रायपुर 11 दिसंबर 2023 । कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल में कर्मचारियों की बर्षों से लंबित मांगों का निराकरण नहीं किए जाने को लेकर पूरे राज्य के अधिकांश विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई थी चूंकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन किया था इनके आंदोलन और मांगो की अनदेखी करना कांग्रेस को भारी पड़ गया और चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और सत्ता से हाथ धोना पड़ा ।इसके मद्देनजर पूरे कर्मचारी संगठनों ने कांग्रेस को वोट नहीं करने का भी कई बैठकों में ऐलान कर दिया था और भाजपा सरकार ने जिस तरह अपनी घोषणा पत्र में सरकार बनते ही 100 दिन में ही कर्मचारियों की मांगे पूरी किए जाने का वादा किया जिसे लेकर कर्मचारियों ने वोट भाजपा को दे दिया और भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बना रही है।राज्य के अधिकारीयों कर्मचारीयों ने खुशी जाहिर किया की भाजपा की सरकार उनकी प्रमुख लंबित मांगों का अब बिना आंदोलन के जल्द निराकरण कर देगी।

इसी तारतम्य में प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ की बैठक कल 10 दिसंबर 2023 को कर्मचारी संघ कार्यालय रायपुर में आयोजित की गई, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के सक्रिय सदस्य स्वर्गीय देवराम बंजारे सहायक शिक्षक बलौदाबाजार को श्रृद्धांजलि दी गई तथा प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ वस्तर के संभागीय अध्यक्ष आदिराम जाटव प्रभारी एस डी ओ जल संसाधन विभाग कोंडागांव का सेवा निवृत्त होने पर शाल श्री फल, मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय को बधाई और शुभकामनाएं दी गई और प्रदेश के पांच लाख कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की आशा व्यक्त की गई।बैठक को संबोधित करते हुए प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन विसंगति, चार स्तरीय समय मान, आउटसोर्सिंग से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, दैनिक मजदूरी ( करैक्टर दर ) 20000/- मासिक करने,पंचायत कर्मियों का स्थाई करण, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का ग्रेड पे 2200/- करने, पटवारियों की विभिन्न मांगों का निराकरण, सेवानिवृत्त पर अवकाश नगदी करण की सीमा 300 दिवस करने तथा कर्मचारियों एवं पैंशनरों का लंबित मंहगाई भत्ता जैसी विभिन्न मांगों के शीघ्र निराकरण की नई सरकार से उम्मीद की गई।