Home बड़ी खबर नहर निर्माण से मकान को हुई क्षति की भरपाई करने शासन प्रशासन से की मांग।बरसात में कभी भी ढह सकता है मकान।।

नहर निर्माण से मकान को हुई क्षति की भरपाई करने शासन प्रशासन से की मांग।बरसात में कभी भी ढह सकता है मकान।।

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नहर निर्माण से मकान को हुई क्षति की भरपाई करने शासन प्रशासन से की मांग।बरसात में कभी भी ढह सकता है मकान।।

।।खबर सिद्धार्थ न्यूज से नीलकांत खटकर।।

 

बिलाईगढ़/ सरसीवां 17 अगस्त 2023। मुड़पार के नहर के पास मकान बनाए भागीरथी साहू ने नहर निर्माण से उनके मकान की क्षति होने पर शासन प्रशासन से भरपाई करने की मांग की।आवेदक भागीरथी साहू पिता हीरा राम उम्र 35 वर्ष,मुड़पार निवासी जिनका मकान खुद की भूमि प ह न 22,तहसील भटगांव,खसरा नंबर 839/1 रकबा 0.045 हे पर 5 साल पहले मकान बना कर परिवार सहित निवासरत हैं। जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा नहर परियोजना के तहत विगत मई 2023 में कार्य किया गया। वहां पर विभाग के ठेकेदार द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए मकान मालिक भागीरथी के घर को मिट्टी से पाट दिया गया है।आप तस्वीर में खुद देखें मकान के सामने विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार ने कैसे लापरवाही से उनके मकान के सामने मिट्टी से पाट दिया जिससे उनको अपने ही घर में रहने जद्दोजहद करनी पड़ रही है।

आवेदक भागीरथी ने उसी दौरान ऐसा नहीं करने मना किया लेकिन इंजिनियर और ठेकेदार नहीं माने और मिट्टी डालते गए जिससे मकान इस बरसात में मकान कभी भी ढह सकता है आवेदक के परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है।क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदक ने संसदीय सचिव और बिलाईगढ़ विधायक चंद्र देव राय,जिला कलेक्टर सारंगढ़, एसडीएम बिलाईगढ़,तहसीलदार भटगांव व सिंचाई विभाग भटगांव से पिछले माह जून में मांग पत्र सौंपा है लेकिन आवेदक को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। क्षति पूर्ति राशि नहीं मिलने से प्रार्थी नई दीवार नहीं बना पा रहे हैं आवेदक की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है।आवेदक भागीरथी ने इसकी शिकायत सिंचाई विभाग भटगांव के अधिकारी से की उन्होंने संबंधित ठेकेदार गोयल से इस बारे में बात की तो मैं 5 हजार रू से ज्यादा सहायता नहीं कर पाऊंगा बोले।भागीरथी साहू ने बताया की मकान के पास से डाली गई मिट्टी को हटाना पड़ेगा तथा एक तरफ की दीवार को ज्यादा क्षति हुई है जिसका तत्काल नई दीवार खड़ी करनी होगी जिसमें 80 हजार से 1 लाख रुपए खर्च आयेगी इन्होंने शासन,प्रशासन, सिंचाई विभाग व संबंधित जवाबदेह नहर ठेकेदार से उक्त राशि प्रदान करने की मांग की है।